सुर्खेत, ३१ भदौ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर वडा नं. ७ इत्राममा कर्णाली प्रदेश सरकारले सातवटै मन्त्रालय रहेको एकीकृत भवन ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ निर्माण थालनी गरेको छ ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२६५८.६० वर्गमीटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध भएसँगै अहिले त्यहाँ धमाधम कार्य प्रारम्भ गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको साढे दुई बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले डीपीआरसमेत बनाएको थियो । तर प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा नआएकाले निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थिएन । जसकाकारण प्रदेश सरकारले हरक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने तर रक मभने फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो ।
अहिले पूर्वाधार विकास कार्यलय सुर्खेतले ठेक्का स्वीकृत गरेसँगै निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गरेको हो ।
कार्यालयका सिडिई अनिल तिम्सिनाका अनुसार २०८३ असार २३ गते कन्टेक्ट नव सिर्जनशील जेभिसँग भवन निर्माण गर्न सम्झौता भएको हो । निर्माण कम्पनीले २०८६ असार २५ गतेसम्म निर्माण पुरा गरिसक्नुपर्नेछ ।
‘दुई अर्व ५४ करोड ९९ लाख ३६ हजार ५२५ (भ्याट वाहेक) निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि यसको डिपीआर अनुसार कूल लाखत चार अर्व ५१ करोड रहेको थियो ।’
यता, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मिलन खड्काले यो एकीकृत भवन निर्माण पुरा भएपछि नागरिकले एकै स्थानमा सरकारको सेवा पाउने बताक्षन् ।
‘अहिले फरक–फरक स्थानमा विभिन्न मन्त्रालय भएकाकारण नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ,’ उनिले भनिन्, ‘यदि यो भवन निर्माण पूरा भइसकेपछि अब एकीकृत भवनबाटै सबै मन्त्रालयका काम सम्पन्न गर्न सेवाग्राहीलाई सहज हुनेछ ।’
निर्माणस्थलमा कर्णाली प्रदेशका आठवटै हाल सातवटा मन्त्रालयहरू र अन्य केही सरकारी कार्यालयहरूलाई एउटै परिसरभित्र राखेर नागरिकलाई एकै ठाउँबाट सहज सेवा दिने उद्देश्य राखिएको अनुरुप यो भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार परिसरभित्र पाँच तले भवनहरू, अन्डरग्राउण्ड पार्किङ, खुलामञ्च, र आधुनिक सभाहलहरू रहने उल्लेख छ ।
