उजुरी नटुंग्याउने म्यानपावरमाथि सरकारको कडाइ : साउन १ देखि इजाजत नवीकरण रोकिने, श्रमिक अनुगमन अनिवार्य

काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा नीति लागू गर्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी फछ्र्यौट नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।

विभागका अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि उजुरी समाधान नगरेका कम्पनीले नयाँ श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउने छैनन्। विभागले वर्षौंदेखि थाती रहेका हजारौँ उजुरी टुंग्याई पीडित श्रमिकलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार अब इजाजतपत्र नवीकरण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहुने, कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएका उजुरी समाधान गर्नु अनिवार्य सर्त हुनेछ। यसबारे सबै इजाजतप्राप्त संस्थालाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको उनले बताइन्।

विभागका अनुसार २०५७ सालदेखि हालसम्म करिब ४४ हजार उजुरी थाती रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत विदेश गएका श्रमिकसँग सम्बन्धित छन्। विभागले उजुरीलाई २०८० सालअघिका र त्यसपछिका गरी वर्गीकरण गरेर अनुसन्धान तथा फछ्र्यौट प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाइने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।

उजुरीमा ठगी प्रमाणित भए सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले विभागमा राखेको २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्मको नगद तथा बैंक धरौटीबाट पीडित श्रमिकलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।

यस्तै, श्रमिकसँग अतिरिक्त रकम असुलेको प्रमाणित भए प्रतिश्रमिक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ। सय जना श्रमिकसँग अवैध शुल्क असुलेको पुष्टि भए ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।

विभागले अब सबै म्यानपावर कम्पनीलाई आफूले विदेश पठाएका प्रत्येक श्रमिकको अवस्था हरेक तीन महिनामा नियमित अनुगमन गरी विभागमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। श्रमिकले सम्झौताअनुसार तलब नपाएको, सुरक्षित आवास नपाएको वा अन्य समस्या भोगिरहेको पाइए कम्पनीले तत्काल समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई व्यावहारिकभन्दा दण्डात्मक भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विभागमा रहेका धेरै उजुरी दशकौँ पुराना तथा व्यक्तिगत प्रकृतिका भएकाले ती सबै समाधान नभएसम्म इजाजत नवीकरण रोक्ने निर्णय व्यवहारिक छैन।

सरकारले भने श्रमिकको हक, हित र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप अनुशासित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले यो नीति लागू गर्न लागिएको जनाएको छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने यस व्यवस्थाले म्यानपावर कम्पनीहरूको जिम्मेवारी बढाउनुका साथै श्रमिक अधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।