विप्लवी तेन्जु योन्जन
सघियता सगै धर्म निरिपेक्ष घोषणा गरिएको एक दसक भन्दा माथि भैसक्दा पनि अझै पनि एकल पहिचानवादिको हैकमवाद प्रवृत्तिले सक्रमित दलिय बिचार ग्रशीत केही झुन्डहरुले पहिचान र सघियताको उल्टो अर्थ लगाउदैमा आम जनताले चाहेको स्वतन्त्रता हक अधिकार सस्कार सस्कृती आफ्नो पहिचानको अधिकारलाई सँकुचित पार्न खोज्नु अत्यन्तै निदनिय कार्य हो । तसर्थ आज सम्म पहिचानवादी तथा सघिय प्रेमी आम जनता आफ्नो पहिचान, सस्कार सभ्यता, हक अधिकार सुनिश्चित गराउन निरन्तर लागि परि रहेको छ। तर अन्य दल तथा विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता तथा ठुला ठालु नेताहरुले समेत पहिचान र सघियताको बारे भ्रमात्मक प्रचारबाजि गरिरहेको विभिन्न समयमा बाहिर आई रहेको छ। यो हुनु दु:खद हो। हाम्रो मुलुकमा बहु भाषिक बहु जाती जनजाति आदिवासी बसोबास गरिरहेको कुरा थाहा हुदा हुँदै साथै संविधानमा उल्लेख गरिएको कानुनलाई अनर्थ लगाउदै भ्रमको खेती गरिरहेका छन । यो हुनु गलत हो अहिले विभिन्न दल पार्टी तथा सघियताको बिरोधी हरुको मुख्य एजेन्डा जस्तै बनेको बिषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।
संघीयता खर्चिलो छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा नेपालमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ।
संघीय शासन प्रणालीको लागत र प्रभावकारिता बारेका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
संघीयता र समावेशिताको मागलाई ध्यानमा राख्दै, सरकारको पुनःसंरचना आवश्यक भएको छ।
यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।
आजकाल धेरैको प्रश्न हुने गर्छ– संघीयता खर्चिलो छ ? नेपालले खर्च धान्न सक्छ ? प्रदेशको भारी बोक्न सक्छ ? जनचाहनाअनुसार सेवा प्रदान गर्न नसक्ने बोझिलो र संघीय शासन प्रणालीको लागत करदाताले बेहोर्न कत्तिको उपयुक्त छ ? यो प्रणाली आर्थिक सक्षमताका दृष्टिले कत्तिको दिगो छ ?
यस आलेखमा संघीय शासन प्रणालीको र खासगरी प्रदेश सरकारको खर्चको औचित्यबारे छलफल गरिएको छ । त्यसअघि जुनसुकै प्रकारका सरकार र शासकीय प्रणालीको खर्चको उपादेयतामा उठिरहेका प्रश्नबारे चर्चा गरिनु जरुरी छ । विश्वभरि नै सरकारहरूको विस्तारित भूमिकाबारे नकारात्मक धारणा बन्दै आएको छ । परिवर्तनको लहरका रूपमा अमेरिकादेखि हंगेरी, टर्की र भारतसम्म स्थापित दक्षिणपन्थी–कन्जरभेटिभहरूको सरकार बनेका छन् । जापान, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा संकुचित सरकारका पक्षधर दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको उदयले सरकारको मौजुदा भूमिकालाई संकुचन गर्नुपर्ने मान्यताहरू बलियो बन्दै गएको छ ।
‘ह्वाइ नथिङ वर्क्स ?’ पुस्तकमा मार्क डंकेलम्यानले प्रगतिशील भनिने जो. बाइडेनको तत्कालीन अमेरिकी केन्द्रीय सरकार र न्युयोर्कको स्थानीय सरकारको शासकीय योजना, प्रदान गर्न चाहेको सेवा, बनाउन चाहेको भौतिक संरचनाबारे चर्चा गर्दै किन ती योजना पूरा भएनन्, किन सेवा दिन सकिएन र किन संरचनाहरू बनेनन् वा किन अधुरै रहे भन्नेबारे चर्चा गरेका छन् । प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू एकातिर विस्तारित सरकारले जे पनि गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् भने अर्कोतिर सरकारको भूमिका सीमित गरिनुपर्छ पनि भन्छन् । किनकि बलियो र केन्द्रित सरकारले जनताको विविधता, समावेशी पहिचानको आकांक्षा र मानवअधिकारलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने धारणा पनि राख्दछन् । प्रगतिशीलहरू आफ्नै दोधारेपना, अकर्मण्यता तथा परस्पर विरोधी विचारहरूको समायोजन गर्न नसकेर समर्थकहरूमाझ नालायक, खर्चिलो र बोझिलो शासन व्यवस्थाका हिमायती तमासे सावित हुँदै गएको विचार यो पुस्तकले राखेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेरौं । हाम्रो मुलुकको संविधानले समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रात्मक सघिय राज्यको परिकल्पना गरेको छ र झन्डै तीन दर्जन मानवअधिकारको घोषणा गरेको छ । तर के कुनै पनि सरकारले आफैंले वाचा गरेका सेवाहरू प्रदान गर्न वा संरचनाहरू निर्माण गर्न सकेको छैन । विकास बजेट वा पुँजीगत विनियोजन खर्च गर्न सकेको छैन तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न वा जनताको सन्तुष्टि मापनमा खरो उत्रन सकेको छैन। कि कनिका छर्ने र मसिना स्वार्थहरूको भुमरीमै अल्झिएको छ धेरै प्रकाश छर्नै पर्दैन । सरकारले नै प्रकाशन गर्ने मोटा तथ्यांक हेरे पुग्छ । गएको दस वर्षमा औसतमा कुल सरकारी खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको अनुपात करिब २० प्रतिशत मात्र छ र विगतका केही वर्षमा पुँजीगत खर्च झन् घट्दो छ । विगतका दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सरदर ४ प्रतिशत मात्र छ । विगत पाँच वर्षमा नयाँ सडक निर्माण सरदर वर्षको २५० किमि मात्र छ भने रेल र जल यातायात गफ मात्रै देखिन्छ । ८० देखि ८५ लाख नेपाली नागरिक बैकल्पिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् ।
केन्द्रीय सरकारले अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । केही सामाजिक विकासका सूचक सन्तोषजनक भए पनि भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन, रोजगारी वृद्धि हुन सकेको छैन र आर्थिक वृद्धि शिथिल छ । प्राथमिकीकरण छैन, कामको सम्पन्नतास्तर त थोरै छ नै, गुणस्तर झनै कमजोर छ । छापामा भ्रष्टाचारका विवरण छ्यापछ्याप्ती छन् र शासकीय प्रभावकारिताको मापदण्डमा नेपालको अवस्था (वर्ल्ड गभर्नेन्स सूचक) दयनीय छ । कुर्सीमा बसेका मन्त्री र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारका काण्डहरूको विवरण देख्दा प्रधानमन्त्रीलाई कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने सकस परेको होला जस्तो देखिन्छ । गठबन्धन सरकार र राजनीतिक समीकरणको पिरलो त छँदै छ ।
केन्द्रीय सरकारले प्रभावकारी शासकीय प्रबन्धन गर्न नसक्नु र जनताको मन जित्न नसक्नुमा भ्रष्टाचार मात्र कारण होइन । काण्डमा परिएला र विवादमा मुछिएलाको मनोदशा पनि एउटा प्रबल कारण हो । पदाधिकारीहरूले अकर्मण्यता वा काम नगरी समय खेर फाल्ने निरीहता देखाउनुका कारणहरू र जोखिमहरूको चर्चा पनि जरुरी छ । नियन्त्रणात्मक निकायहरूको नदेखिँदो दबाब, संसदीय समितिहरूको दबाबमूलक क्रियाशीलता, नागरिक समाजको परस्परविरोधी र सरकारी निर्णयप्रति प्रतिरोधात्मक रबैया, राज्यले अवलम्बन गरेका कतिपय आदर्शमूलक ऐन कानुन र नियन्त्रणात्मक एवम् अनिवार्य ढिलाइ हुने पूर्वसर्तहरूले गर्दा पनि अचेलका सरकारले जंगबहादुरको पाराले काम गर्न सक्तैन, निर्णय लिन सक्तैन । सबै पक्षको विचारहरूको समायोजन गर्ने, अन्तरनिहित द्वन्द्वहरूको समाधान गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, लैंगिक र अल्पसंख्यक जनसमूहप्रति न्याय गर्ने, कसैको उठीबास नगर्ने, बजारदरमा क्षतिपूर्ति दिने तर ठूला संरचना कम समयमा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा असहज र व्यवस्थापकीय दृष्टिले कठिन हुँदै गएको छ । एक–दुईवर्षे अल्पकालका लागि सत्तामा आएका सरकारले सबैलाई चित्तबुझाइ ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ला ? जनताको मन जित्न सक्ला ? कल्पना गर्न सकिँदैन । केन्द्रीय सरकार पनि बोझिलो र खर्चिलो नै छ ।
संघीयताको लागत र जनअसन्तुष्टि
खुला समाज, विविध सोच र आकांक्षा, सर्वउपलब्ध सूचना सञ्जाल, एकीकृत शासन प्रणालीप्रति घट्दो नागरिक रुचि र कम लागत तथा समयमा सामाजिक सेवा प्रदान गर्न वा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामा आएको ह्रासले गर्दा एकीकृत शासन प्रणालीहरू पनि समस्याग्रत छन् । दक्षिणपन्थी रुझान राख्नेहरूबाट मात्र होइन, सरकारको जनकल्याणकारी समाजवादी भूमिका खोज्ने उदार र प्रगतिशील विचार राख्नेहरूबाट पनि आलोचित छन् । छरिएको शासकीय इकाइहरू भएको संघीय शासन प्रणाली त झनै खर्चिलो, बोझिलो र धेरै लागतमा थोरै उपलब्धि दिने शासन प्रणाली हुने नै भयो ।
नेपालमा ७ सय ५३ पालिका र ७ वटा प्रदेश सरकारहरूको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रको लागत एकीकृत शासन प्रणालीभन्दा बढी हुनु स्वाभाविक छ, हिसाब निकाल्नै पर्दैन । तलब खर्च, नयाँ कार्यालय भवन निर्माणमा खर्च, कार्यालय सञ्चालन र लजिस्टिक खर्च थप बेहोर्नुपरेको यथार्थ हो । सरकारहरूबीच भूमिकाको दोहोरोपना, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको राजस्व संकलन क्षमताको न्यूनता, कर्मचारीको अभाव, क्षमता विकास हुन नसकेको अवस्था तथा अन्तरसरकार शक्ति वितरणको राजनीतिक द्वन्द्वले संघीय शासन प्रणालीलाई फितलो तुल्याएको छ । संघीयता अप्राकृतिक रूपमा नेपालमा थोपरिएको धारणा पनि चर्चामा छन् । स्थानीय र खास गरी प्रदेश सरकारहरू भूमिकाको अलमलमा अल्झिरहेको तर आफूले सक्ने सेवा पनि प्रदान गर्न नसकेको एवम् नागरिकको दैनिकीमा शासकीय इकाइका रूपमा छाप छोड्न नसकेको चर्चा पनि छ । यसर्थ संघीयताको लागत महँगो भयो, राज्यले दिगो रूपमा संघीयताको खर्च धान्न सक्तैन भन्ने धारणा कतिपय वृत्तमा बन्दै गएको छ ।
संघीयता र समावेशिताको परिकल्पना
संघीयताको खर्चबारे चर्चा गर्दा नेपालमा संघीयताको प्रयोगको उद्देश्य के थियो, यो विषय पनि हेर्नुपर्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसअघिको माओवादी विद्रोह र अन्तरिमकालताका देखिएको मधेश आन्दोलनको उत्कर्षले नेपालमा समावेशी शासन प्रणालीको प्रादुर्भाव भयो । समावेशी लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिले गणतन्त्र मात्रै ल्याएन, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीय शासन प्रणाली पनि सुनिश्चित गर्यो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्यो । पहिचानको मान्यता स्थापित गर्यो । प्रदेश वा स्थानीय तहले नसमेटेका तर सामूहिक पहिचानको खोजीमा रहेका सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रत्याभूति गर्यो । २०७२ को संविधानप्रति संघीयतावादीहरूको ठूलो तप्काले चित्त बुझाएका थिएनन् र द्वन्द्वरत रहे । तथापि पहिचानवादीको आन्दोलन अहिले मत्थर छ तथा विद्यमान संविधानको कार्यान्वयन पर्खिंदै छ । नेपालमा संघीयताको अवधारणा शासकीय लागत घटाउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको थिएन । बरु राजनीतिक, सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्न, पिछडिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन, सबै नागरिकलाई समान बनाउन तथा स्वायत्तताको अधिकार प्रदान गर्न ल्याइएको थियो । राष्ट्रिय एकीकरण सहज बनाउन ल्याइएको थियो । जसरी जनकल्याणकारी उदार शासन व्यवस्थाको मूल्यांकन लागतका आधारमा गर्नु हुँदैन, त्यसरी नै अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदायहरूको पहिचानको आकांक्षा, समानताको चाहना, स्वायत्त प्रादेशिक र स्थानीय शासनको उपादेयता जाँच्ने कसी लागत खर्च हुन सक्तैन ।
भविष्यको गन्तव्य ?
जुनसुकै सरकार खर्चिलो छ । करदातामाथि सरकारको खर्च बेहोर्ने अभिभारा छ । नागरिक स्वयंले चरम दक्षिणपन्थको विशृंखलतावादी जंगलराजबाट बच्न र समानतामा आधारित राजनीतिक, सामाजिक, कल्याणकारी राज्यबाट लाभान्वित हुन सरकारको आवश्यकतालाई अनिवार्य औषधिका रूपमा आफ्नै मतद्वारा आफैंले आफ्ना लागि स्थापित र अनुप्राणित गरेका हुन् । खर्च बेहोर्न तयार भएका हुन् । प्रादेशिक र स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति अँगालेको संघीय प्रणाली स्वीकार गरी प्रादेशिक र स्थानीय पहिचान स्थापित गरेर समाजका विविध अन्तरनिहित द्वन्द्वको दिगो समाधान खोजेका हुन् । विकास र शान्तिको पारस्परिक अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गरेका हुन् । तर खर्च घटाउन, कर रकमको सदुपयोग बढाउन तथा नागरिक स्वयंले बहन गर्न सक्ने जिम्मेवारी नागरिक र समाजलाई नै सुम्पिन सरकारहरूको पुनःसंरचना (रि–इन्जिनियरिङ) गर्न आवश्यक छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको समायोजन र समन्वय गर्दै तथा सूचना प्रविधिमा आधारित विधिद्वारा शासकीय लागतमा कटौती गर्दै सरकार नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न र सेवा प्रभावकारी ढंगले पुर्याउन आवश्यक छ । हेक्का रहोस्, नेपालमा राणाकाल (गौंडा गोश्वारा, क्षेत्रीय मुकामहरू), पञ्चायतकाल र तत्पश्चात्को बहुदलकालमा जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्रको अवधारणा प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक प्रणाली दुवै अंगमा अवलम्बन गरिएको थियो । पालिकाहरू कतिपय ठाउँमा राणाकालमै बनेका थिए भने विकास क्षेत्रको अवधारणा पनि राजा वीरेन्द्रको सुरुवाती शासनकालमै प्रयोगमा आएको थियो । संघीयताविरोधी धारको ठूलो तप्काले सर्वसत्तावादी निरंकुश सोच राखेको र मिथ्या प्रचारद्वारा संघीयतालाई आयातित अप्राकृतिक प्रणालीको जामा पहिर्याउन खोजेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, संघीयताको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै गर्दा देखिने केही परिदृश्य हेरौं । पहिलो, संघीयता खारेज गरियो वा प्रदेश संरचना हटाइयो भने के हुन्छ ? के एकीकृत सरकार लोकप्रिय हुनेछ वा कम खर्चिलो हुनेछ ? विश्व तथ्यांकले यो दृश्य देखाउँदैन । के पहिचानवादीहरूसँगको द्वन्द्व पुनः सतहमा आउने छैन ? के नेपाल फेरि अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने छैन ? के विकासका संरचनाहरू छिटो बन्न सक्नेछन् ? के एकीकृत सरकारले नागरिक सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सक्नेछ ? सक्ने भए विक्रम संवत् २०३० कै दशकताका किन क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याइएको होला ? यो परिदृश्यबाट देखिने अस्थिरता र द्वन्द्वको दुश्चक्रबाट बच्न संघीयता र प्रदेश संरचना आवश्यक छ भन्न कर लाग्छ ।
दोस्रो, यथास्थिति रह्यो भने के हुन्छ ? के संघीयताको आर्थिक बोझ दिगो रूपमा धान्न सकिन्छ ? के नागरिकले यसको दोहोरो व्यवस्थापकीय द्विविधाहरूमाझ छरितो सेवा पाउन सक्छन् ? के भ्रष्टाचारको बिगबिगी घट्नेछ ? के शासकीय पद्धतिमा सुधार नल्याईकन सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ? भन्नै पर्छ यो दोस्रो परिदृश्य पनि अर्को किनारको देखिन्छ, दीर्घकालसम्म राज्यले र करदाताले अहिलेको खर्च प्रवाहको निरन्तरता धान्न सक्दैन । यसर्थ मध्यमार्ग भनेको पुनःसंरचनासहितको र पहिचानवादीको आकांक्षा पनि मुखरित हुने, संघीयताको संरक्षण पनि हुने तर उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको दृष्टिले प्रभावकारी हुने चुस्त संघीय शासन पद्धति नै हो ।
संघीय प्रणालीमा अब गरिने सुधारले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी केन्द्रीकृत निर्णय पद्धतिका गुणहरू समेट्दै र प्रत्येक नागरिकको शासकीय प्रबन्धमा सहज पहुँच बढाउँदै चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी सेवाप्रदायक स्थानीय सरकारहरूको परिकल्पना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई समेट्दै
प्रादेशिक स्वायत्तताको आकांक्षा पूरा गर्दै स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीचको सेतु बन्ने प्रादेशिक सरकारहरूको परिकल्पना गरिनुपर्छ र ती सरकारहरूलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप र सत्ताको खेल होइन, अधिकार, वित्त र संरचनाहरूको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । समायोजन र सहयोग गर्नुपर्छ । यसो भएमा नेपालको संघीयता सफल र दिगो हुनेछ । जब सम्म सघियता स्वयत्तता सासान पहिचानवादिको आकान्क्षाले सार्थक पाउदैन तब सम्म पहिचानवादिको आन्दोलन चाहे सडकमा हो सदनमा होस चाहे बैचारिक रुपमा होस जारी रहन्छ। ।
यदि ठुला दल वा राज्य सत्ताको सँकुचित बिचारले यो केही हैन यसले केही गर्न सक्दैन भनी निरन्तर दबाब शृजना गर्दै एकल पहिचानको खोल ओढेर पुरानो बिचार पुरानो प्रवृत्तिलाई नै सार्थक मान्न खोज्छ भने यसको परिमाण सहज र राम्रो हुने छैन भोलिको इतिहासले बताउने छ। किन कि जनता अब कुनै पनि अधिकार बाट बन्चित हुने मनिस्थिमा
छदैछैन।तसर्थ राज्य सत्ता साथै सम्पुर्ण दलहरुले सघियताको बिषयमा भ्रमात्मक प्रचार गर्नु अत्यन्तै निदनिय काॠ हो ।