काठमाडौं(जस)–सरकारले पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै वि.सं. २०६२÷६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए । बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्राङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत विभिन्न तहका कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रअनुसार अन्तरशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ पनि पारित गरिएको छ । साथै, नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् । सरकारले गठन गरेको आयोगले कानुनी मापदण्ड र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने तथा प्राप्त प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुदाँमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्र्तगत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।