विप्लवी तेन्जु योन्जन
मुलुकमा परिबर्तनको खातिर कयौं पटक आन्दोलन देखि युद्धको मैदानसम्मको इतिहास आम नेपाली जनताको सामु पहाड बनेर ठिन्ङ्ग उभिएको छ। हो मुलुकमा व्यावस्था परिवर्तन हुन आवश्यक थियो। अझै पनि आवश्यक छ। तर व्यावस्था परिवर्तन भयो प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। सिस्टम परिबर्तन भएन। परिवर्तन भयो त केवल कागजी रुपमा संविधानको पानामा मात्र । त्यसलाई ब्याबहारिक रुपमा ल्याउन नसक्नु नै अहिलेको राजनीतिक बिकराल स्थिति सृजना हुनुको मुख्य कारण हो।साथै दल नेता कार्यकर्ताको मानसिक्ता प्रवृत्ति सँकुचित बिचारले ग्रसित हुन साथै राजनीतिकलाई सेवाको रुपमा नभएर ब्यापारिक केन्द्रको रुपमा स्थापना गराउनु नै यो सघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि कोसे ढुङ्गा बन्न पुगेको छ। तसर्थ
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संकट गहिरो हुँदै गएको छ।राजनीतिक दलका नेताहरूको आलोचना चर्को भइरहेको छ र जनतामा असन्तोष बढेको छ।
सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटले सरकार र संगठनको स्थिति कमजोर बनाएको छ।यतिबेला नेपालमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सञ्चालकहरूको विरोधमा सडक देखि सदन सम्म तातेको छ । सदन गर्माएको छ । विभिन्न समाचारको हेडलाईन बनेको छ सामाजिक सञ्जालमा सरकारका सञ्चालक राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ–अपदस्थ, साना–ठूला सबै नेताहरूको कठोर आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक खेल–तमासाहरूबारे अनभिज्ञ जनताको मानसिक अवस्था कमजोर तुल्याउन नेपाली पहिचान त्याग्ने भुइँफुट्टा चटके अवसरवादी व्यवसायी र ठगहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिको व्यवसायमा लागेका छन् । देशको राजनीति अत्यन्तै गम्भीर मोडमा उभिएको छ भन्दा कुनै फरक नपर्ला । यस्तो विषम परिस्थितिमा आम जनताको मनमा अनेकौं प्रश्न उब्जिएको छ।
परिवर्तनका दुई दशक पनि नबित्दै नेपालमा संघीय गणतन्त्रका राज्य व्यवस्था स्थापित गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका विरुद्ध जनताको मनमा किन आदरभाव उत्पन्न हुन सकेन ? उनीहरूका विरुद्ध किन चर्को घृणा स्थापना भयो ? यो प्रश्नको जवाफ सयौं पटक विभिन्न कोणबाट आइसकेको छ । हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्ना आकांक्षालाई सम्हाल्न सकेका छैनन् । उनीहरू राजनीतिक परिवर्तन र त्यसका उपलब्धिको व्याख्या गर्नभन्दा आफ्नै गाथा गाउन व्यस्त छन् । यो प्रवृत्ति अहिले चर्को रूपमा समाजमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ
राजनीतिक पार्टीहरू अहिले ठूलो संकटमा छन् । दलका नेताहरू आफ्नो सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा खरो उत्रिन सकेका छैनन् । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सूत्रधारका रूपमा रहेको कांग्रेस आवरणमा बलियो देखिए पनि वास्तविकतामा निकै कमजोर छ । यसले आफ्नो राजनीतिक आदर्श र आचरण छाडेको छ । यसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘लोकतान्त्रिक सचेतना’ वार्द्धक्यको मारमा परेको छ । रोचक कुरा त के छ भने कुनै बेला कुनै ज्योतिषले आधा दर्जन पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग परेको बताएपछि उनी पालो पर्खेर बसेका छन् । पछिल्लो समयमा सभापति देउवाको राजनीति सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित देखिएको छ ।
आवरणमा सुदृढ देखिए पनि देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको संगठनात्मक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । सबै तहमा नेताहरूको गुटबन्दीका कारण संगठन ध्वस्त छ । कुनै समयमा कांग्रेसको आधारभूमिका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशमा कांग्रेस निकै पछि परेको छ । त्यही हालत अरू प्रदेशमा पनि छ । मधेशमा कांग्रेसका कार्यकर्ता कांग्रेस स्तरका राजनीतिक दल र समूहतिर आकर्षित हुँदै छन् । कांग्रेसले भन्दै आएको सुदृढ शासन, सक्षम प्रशासन र संगठित विकासका वाचाहरू गफ सावित भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद त इतिहासको गर्भमा हराइसक्यो । कांग्रेसका निष्ठावान् नेता/कार्यकर्ता नेतृत्वको नालायकीका कारण किनारामा परेका छन् । नेताहरूको सुख–सयल र ठस्सा देखेका कार्यकर्तामा हीन भावना पलाएको छ । सभापति देउवाको नेतृत्व प्रभावकारी रहन सकेको छैन । उनी सांसदको संख्या गनेर राजनीति गर्दै छन् । उनले नेपालमा अभिजात्य राजनीतिको दबाब बुझेका छन् । आजको देउवामा हिजोका देउवा प्रतिबिम्बित छैन ।
पछिल्लो चरणमा, कोइराला परिवारबाट कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य राखेका छन् । कोइराला परिवारका महत्त्वपूर्ण सदस्यका नाताले उनले त्यस्तो लक्ष्य राख्नु अस्वाभाविक होइन । अहिले उनको राजनीतिक लगन र जिजीविषालाई हेर्दा उनको नेतृत्व क्षमतामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । उनी मन, बचन र कर्मले कांग्रेसका संस्थापक नेताहरूले निर्धारित गरेको बाटोमा अगाडि बढे भने उनी परिवर्तनका संवाहक बन्न सक्छन् ।
यो विडम्बना नै होलाः देउवा नेतृत्वको निकटमा रहेका र नरहेका प्रायः सबै मध्यवर्ती नेताहरू सत्ताको लोभमा परेका छन् । पछिल्लो चरणमा खडा भएको ‘पैसा खर्च नगरी राजनीति जितिँदैन’ भन्ने भाष्यलाई कांग्रेसका नेताहरूले अनुसरण गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि सुयोग्य ठानिएका कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको राजनीति तर्क र भावनाको उतार–चढावमा रंगिएको देखिन्छ । उनी चलायमान छन् । उनको स्वभाव पनि सहयोगी देखिन्छ । तर, उनले पार्टी पंक्ति र नेपाली जनतामा आफ्नो नेतृत्वका प्रति विश्वसनीयता जगाउन सकेको देख्न पाइएको छैन । उनको समय छिटपुट र खुद्रे राजनीतिमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।सभापति देउवा ‘एडजस्टमेन्ट’ को राजनीतिमा माहिर मानिन्छन् । उनको राजनीतिक व्यक्तित्वमा रहेको एउटा ‘गुण’ यति मात्रै हो, उनी सहज ढंगमा राजनीतिक गठबन्धन बनाउन दक्ष छन् । संसदीय कालमा कांग्रेसले पहिलो पटक चुनावमा पराजय बेहोरेपछि उनले पूर्वपञ्चहरूलाई मिलाएर सरकार चलाएका थिए । त्यतिबेला एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका स्वनामधन्य नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमत सरकार बनाएको थियो । त्यो अल्पमत सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले असफल बनाएको थियो । त्यतिबेलै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएको थियो ।
यसलाई पनि राजनीतिक विडम्बना नै मान्नुपर्ला– यतिबेला एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको लगनगाँठो कसिएर बनेको एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, सरकारले गणना गर्न लायक कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यो आम जनताले महसुस गरिरहेको छ। संविधान संशोधनको कार्यसूची अघि बढाउने सहमतिका साथ ओलीको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–एमाले सरकार यतिबेला ‘अनीति’ र अवसरवादका आधारमा चलेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली दुवै मनमौजी तथा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउ पर्खिरहेको अवस्थामा देखिन्छन् । त्यसैले पनि अहिले न त सरकारको नीतिमा कुनै दम छ, न त निर्वाचित सांसदहरूमा समझदारी नै छ । नितिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन। वास्तव मै भन्ने हो भने मुलुकमा आफ्नो योग्यता क्षमता हुँदा हुँदै पनि रोजगारको अवसरहरु प्रसस्त नहुदा लाखौं युवाहरु आफ्नो परिवार र आफ्नो भविष्य निर्माण र आफ्नो छोरा छोरिलाई गुणस्तर शिक्षा प्रादान गर्नकै निमित्त बैकल्पिक रोजगारमा बाध्यताले बिदेशीएका हुन बिदेशिनु कुनै रहर हैन। बाध्यताले बिदेशीएका युवाहरूलाइ पनि दलिय मुखुण्डो ओढेका केही झोले कार्यकर्ता हरुले विभिन्न समय भ्रमात्मक कुराहरूले खिल्ली उडाई रजेको हुन्छ। बिदेश बसेर देशको बारेमा बोल्ने राजनीतिक बिषयमा बोल्ने लेख्ने नेपालमा ठाउँ हुदा हुँदै खुशिले बिदेशिएका हौ भन्ने जस्ता आराजक भाष्य सृजना गराने गरेको तितो सत्य छ।तर मुलुकमा नै रोजगारको अवसर भएको भए आफ्नो पसिनाले बिदेशी भुमिमा पैसा साट्दैन । अरुको इसारामा यंत्रचालित गुडिया जस्तो निरही हुनु पर्ने थिएन। ह्याक्का रहोस यदि तपाईहरुले दलिय मुखुण्डो लगाएर बोलेको जस्तै मुलुकमा युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गरिथ्यो भने विभिन्न मुलुकमा युवा पैठारीको निमित्त रोजगारमा पठाउन सरकार आफै सहकार्य गर्दै नयाँ नया गन्तव्यको खोजिमा किन लाग्छ? किन सहकार्य गर्दै आफ्नो युवा पठाउन मन्जुर भएर सहमती कागजमा सहि छाप लगाएर युवालाई रेमिटेन्स भित्र्याउने साधनको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ? के बिदेश गएर आफ्नो परिवार आफ्नो छोराछोरी र आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नु पाप हो? बिदेशमा रहेर आफ्नो मुलुकको बिषयमा चासो राख्न पाउदैन भन्ने कुन संविधानको कुन दफा कुन उपदफामा लेखिएको छ? देशको आधा जसो अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानिरहेको स्थितिमा वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपाली नागरिकले आफ्नो अस्तित्व आफ्नो अधिकार पाउदैन भन्ने तपाईं जस्ता पार्टी दलका झोलेहरु सँकुचित बिचारलाई चिर्न सक्ने तथा देश हाक्न सक्ने नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारमा रहेको कुरा नबिर्सिनु होस । त्यसैले पार्टी दलको खोक्रो आदर्शमा वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपाली युवाहरुलाइ कम्जोर नसोच्नु होस। बाध्यता बिबस्ताले हो बिदेशिएको हो। बेरोजगार र महङ्गिले ढाड सेके पछि आम नेपाली बेरोजगार युवाहरू कामको खोजीमा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । यथार्थमा साच्चै भन्ने नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश हो तर यो क्षेत्रमा राज्यको वजेट केवल कागजी र चुनावी घोषणा पत्रमा सिमित छ वास्तविक लगानी शन्यूमा छ। कृषि र उद्योगहरू भगवान् भरोसा चलेका छन् । आर्थिक उपलब्धि शून्य छ । ‘समाजवादी’ देउवा र ‘जनवादी’ ओलीको यो सरकारले ‘मसाल’ मात्र जन्माएको छ । अहिलेको सरकार उत्ताउलो र उरन्ठेउलो शैलीमा चलेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एमालेको अवस्था कांग्रेसको भन्दा पनि अस्तव्यस्त छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपतिले जीवन निर्वाहका लागि पाउने ‘माना–चामल’ को सुविधा र कथित सम्मान त्यागेर पार्टीमा सक्रिय हुने इच्छा गरेपछि ओली नेतृत्वको एमाले संकटको शिखरतिर उक्लिएको छ । ओलीसँग असन्तुष्ट व्यक्तिहरूको समूह विद्याका पक्षमा संगठित हुन थालेका छन् । उनीहरू विद्याले कुनै चमत्कार गर्लिन् भनेर उनको पक्षमा लागेका होइनन् । ओलीको अपभ्रंश आलापबाट जोगिन उनीहरूलाई विद्या चाहिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि सत्ताबाट किनारामा परेको माओवादी पार्टी अन्तरविरोधको भुमरीमा फसेको छ । सत्ताको चुलीबाट बाहिरिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले बुनेको जालमा अल्झिएका छन् । नेपालमा होस् वा विदेशमा, कम्युनिस्ट नेताहरू आजीवन पार्टीमाथि कब्जा जमाइरहन चाहन्छन् । तर, नेपालको हावापानी र माटोमा जन्मिएर यहींको माटोमा हुर्के–बढेका माओवादीका नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डको शैलीसँग उक्ताउन थालेका छन् । भूमिगत जीवनबाट खुला समाजमा आएपछि पनि प्रचण्डले आफ्नो भूमिकामा आधारभूत परिवर्तन गर्न चाहेका छैनन् । यस हिसाबले कांग्रेस, माओवादी र एमाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मनसाय एकै ड्याङ्गको मुला जस्तै छ । परिवर्तनका संवाहकका रूपमा चिनिएका नेता प्रचण्डले आफूलाई अभिभावकीय भूमिकामा देख्न चाहेका छैनन् । हरेक सफल नेताहरूलाई पार्टीभित्रको निहित स्वार्थी जमातले घेराबन्दीमा पारेको हुन्छ । प्रचण्डको पटक पटकको सत्तारोहणपछि उनको वरपरको त्यो घेराबन्दी झनै कसिएको देखिन्छ ।
यसमा कुनै सन्देह छैनः ‘कि त हस्तिनापुरको राज कि चपरीमुनिको बास’ भनेर जनयुद्धमा होमिएका प्रत्येक लडाकु नेताले सफल संघर्षको प्रतिफल खोजेकै हुन्छ । त्यस्तो प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो भने कुनै पनि समर्थ योद्धालाई प्रतिफलबाट वञ्चित गर्न खोज्नु अन्याय हो । प्रचण्डले यो कुरा नबुझेका होइनन् । तर, उनी आफ्नै कार्यकर्ता बिच्काउने खेलमा अलमलिएका छन् ।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको स्वभाव र आचरण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुकूल छैन, देश विकासका लागि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई मजबुत तुल्याउन सक्ने नेतृत्वको विकास आजको आवश्यकता हो, पार्टी प्रमुख नै अन्ततः प्रधानमन्त्री बन्ने पद्धतिले पार्टीलाई उँभो लैजान सक्दैन ।
सारांशमा यति भन्नै पर्दछः नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको स्वभाव र आचरण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुकूल बनिरहेको छैन यो हुनु अत्यन्तै दु:खद हो । देश विकासका लागि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई मजबुत तुल्याउन सक्ने नेतृत्वको विकास आजको आवश्यकता हो । पार्टी प्रमुख नै अन्ततः प्रधानमन्त्री बन्ने पद्धतिले पार्टीलाई उँभो लैजान सक्दैन । सरकारका गतिविधिहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र निर्देशन दिने खालको पद्धति नेपालका लागि निकै उपयोगी हुन सक्दछ । तर, त्यो दिशातिर पार्टीहरू अगाडि बढ्न चाहँदैनन् । सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटले सरकार र संगठन दुवैको भलो हुन सक्दछ । तर, अहिलेको व्यवस्थाले यस प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक अवधारणालाई अगाडि बढ्न दिँदैन । नेपालको इतिहासको थोरै मात्र ज्ञान भएका मानिसले पनि यो कुरा बुझेका जरुरी छ । यस्ता केही ज्वालन्त उदाहरण पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानपछि शासन सत्ता छोटो समयका लागि मात्र शाह वंशको हातमा पर्यो । राणाहरूको शासकीय कब्जाबाट राजा त्रिभुवन नउम्किएको भए के हुन्थ्यो ? कसैले भन्न सक्दैन । स्वास्थ्यका कारण राजा त्रिभुवन आफैंले शासन गर्न पाएनन् ।
राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा अहिले स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्था अपरिहार्य बनेको थियो । माओवादी नेतृत्वमा चलेको दशक लामो जनयुद्ध विसर्जनका लागि प्रयत्नरत नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सकेसम्म राजतन्त्रको अस्तित्व जोगाउने हिसाबले राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर ‘बेबी किङ’ ल्याउने प्रस्ताव नगरेका होइनन् । तर, त्यो सम्भव भएन । पृथ्वीनारायण शाहले ‘मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फूलबारी हो’ भने पनि उनका उत्तराधिकारीहरू देशको कल्याणमा भन्दा ‘मोजमज्जा र सुख–सयल’ मा लागे । उनीहरूको सेवा प्रदायकका रूपमा १०४ वर्षसम्म राज्यमाथि राणातन्त्र हाबी भयो ।
ज्ञानेन्द्र शाहले राजसिंहासन छाडेपछि खडा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दुई दशक बितेका छन् । तर, यस अवधिमा देशमा शान्तिको दियोभन्दा असन्तोष र अशान्तिका शक्तिशाली मुस्लाहरू देखिन थालेका छन् । संघीय गणतन्त्रका रूपमा देशले काँचुली फेरेपछि देशले आर्थिक प्रगतिको फड्को मार्ने जनतामा ठूलो आशा जागेको थियो । कुनै पनि हिसाबले यो अस्वाभाविक आशा थिएन । नेपाली राज्य व्यवस्था, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणभन्दा पहिले र त्यसपछिको समयमा पनि, सधैं सामन्तहरूको कब्जामा रहँदै आएको छ । ती सामन्तहरू कहिल्यै कसैको नियन्त्रणमा रहेनन् । राणाहरूले तिनै सामन्तहरूलाई रिझाएर देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए । राजा महेन्द्रले यी सामन्तहरूकै प्रभावमा आएर निर्दलीय पञ्चायत नामको तानाशाही व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेका थिए । अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सामन्तवादकै दबदबा छ
के यो गणतन्त्र पनि कतै प्रभुत्ववादी सामन्तहरूकै कब्जामा पर्ने त होइन ? भौतिक संसाधन, जलस्रोत, आर्थिक योजना, सञ्चार प्रविधि र अन्य सबै आर्थिक उपक्रममाथि प्रभुत्ववादीहरूको प्रभाव बढ्दो छ । जनताको मनमा प्रश्न उठ्न थालेको छः कतै संघीय विकासको नेपाली परिकल्पना निमोठिने त होइन ? यो आजको ज्वलन्त प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर खोज्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी, समाजवादी पार्टी नेपाल लगायत सबै पार्टीहरू एक भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा लाग्नु आवश्यक छ । प्रभुत्ववादीहरूको कब्जामा राज्य संयन्त्र रहेसम्म देश उँभो लाग्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ।