काठमाडौं । भारतले तयार गरेको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ प्रतिवेदनले पनि काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय ब्रोडगेज रेलमार्ग आर्थिक तथा प्रविधिक हिसाबले सम्भाव्य रहेको देखाएको छ ।
भारत सरकारले प्रतिक्रिया माग्दै पठाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ । यसअघि प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनले समेत प्रस्तावित यो अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई सम्भाव्य रहेको ठहर गरेको थियो ।
भारतीय कम्पनी केआरसीएलले तयार पारेको यो प्रतिवेदनमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणबारे प्रस्ताव र उल्लेख गरिएका प्राविधिक पक्षको विश्लेषण थालेको हो । भारतलाई राय दिने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले अध्ययन सुरु गरेका हुन् ।
भारतले दिएको प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग १४०.७९ किलोमिटरको हुने छ । रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल कुल लम्बाइमध्ये ४१ किलोमिटर खण्डको रेल सुरुङभित्र गुडाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन् । बाँकी खण्डको रेल जमिनमाथिकै सतहमा रहने छ ।
यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुने देखिएको थियो । तर, फाइनल लोकेसन सर्भेमा त्यो दूरी केही बढ्ने देखाएको छ ।
महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार रेलमार्गमा १२२ वटा साना पुलहरु बनाउनुपर्ने छ र १०१ वटा ठूला पुलहरु पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ । १८ वटा जटिल प्रकृतिका लामा पुलहरु बनाउनुपर्ने महानिर्देशक बिसुरालले बताए । तिनै पुलमाथि रेल्वे ट्रयाक रहनेछन् ।
रेलमार्गमा १२ वटा स्टेसन रहने छ । यसमा दैनिक ६/६ वटा यात्रुबाहक रेलहरु चलाउन सकिनेछ ।
आर्थिक हिसावले सम्भाव्य
यो रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ३ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ (२ खर्ब ३९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ) बराबर खर्च लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिभिल निर्माणबाहेकका थप खर्चहरु पनि हुने भएकाले रेलमार्गको लागत ४ खर्बभन्दा बढी हुनेछ । सरकारले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा गनुपर्ने खर्च यसमा समावेश छैन ।
प्रतिवेदनले रेलमार्ग निर्माणका लागि १४ सय ७८ हेक्टर जमिन उपयोग हुनेछ । ७४० जंगल हेक्टर क्षेत्रफल सरकारी तथा सामुदायिक वनहरुमा पर्छ भने ५८० हेक्टर क्षेत्रफल निजीजमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ । करिब १५० हेक्टर सरकारी जमिनको उपयोग गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिवेदनअनुसार फाइनान्सियल रेट अफ रिटर्न ४.८१ प्रतिशत छ भने इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न १४.०६ प्रतिशत हुन्छ,’ उनले भने,‘रेलमार्ग बनेपछि भारतसँग हुने नेपालको व्यापार सहज र सुविधाजनक हुन्छ भने भारतबाट आयातित सामान काठमाडौंसम्म ढुवानीका लागि हुने जीवाश्म इन्धनको खर्च शून्यमा झर्छ ।’
भारतले पहिलो, छैठौं र ११औं वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने आर्थिक लाभको विश्लेषण रिपोर्टमा गरेको छ । त्यसकै आधारमा रेलमार्गको निर्माण आर्थिक हिसाबले पनि सम्भाव्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
वीरगञ्ज नेपालको मुख्य भन्सार नाका हो भने स्थलमार्गबाट भारतीय पर्यटक आउ–जाउ गर्ने मुख्य विन्दु पनि हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हुने वैदेशिक व्यापारको करिब ३८देखि ४० प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्ज नाका भएरै हुन्छ । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म अहिले पनि भारतबाट सामान लिएर बल्क कार्गो रेलहरु आउँछन् । त्यस्ता रेलहरु भविष्यमा काठमाडौंसम्म ल्याउने योजना अनुरुप नै काठमाडौं–वीरगञ्ज–रक्सौल रेलमार्ग बनाउन लागिएको हो ।
प्राविधिक पक्ष टुंगिँदै, लगानी अनिश्चित
यो प्रतिवेदनले कुन–कुन रुट भएर रेलमार्ग बन्छ र कहाँ–कहाँ स्टेसनहरु बनाउनुपर्छ भन्ने पनि तय गरेको छ । रक्सौलबाट पर्साको वीरगञ्ज, बेलुवा, बाराको मनहर्वा, सपही बजार, निजगढ, मकवानपुरको धियाल, शिखरपुर, सिस्नेरी हुँदै काठमाडौंको सतिखेल भएर खोकनासम्म रेलमार्ग ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो रेलमार्गलाई चोभारमा बनेको सुख्खा बन्दगाहमा जोड्ने योजना छ । ‘बस्तीभन्दा बाहिर पर्ने गरी रेल्वे स्टेसन बनाइनेछ,’ महानिर्देशक बिसुराल बताउँछन् ।
बिसुरालका अनुसार भारतले बनाएको प्रतिवेदनमा वातावरणीय पक्षको अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ । तर, त्यो कति विस्तृत अध्ययन गरिएको छ भन्ने अध्यनन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो कानुनअनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका प्रक्रिया पनि तोकिएका छन्,’ उनले भने,‘भारतले कसरी अध्ययन गरेको छ हेरेर मात्रै थप भन्न सक्छौं ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनको अध्ययनपछि विभिन्न विषयमा नेपालले भारतलाई आफ्ना राय र प्रतिक्रियाहरु दिने छ । त्यसका आधारमा प्रतिवेदनले अन्तिम रुपम पाउनेछ । र, नेपाललाई भारतले अन्तिम प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नेछ ।
भारतले सो प्रतिवेदन दिएपछि रेलमार्गको निर्माण अघि बढाउन भारतसँग आग्रह गर्ने सरकारी योजना छ । अहिलेसम्म यो रेलमार्ग कुन लगानी मोडालिटीमा बनाउने भन्ने तय भएको छैन । नेपालले भारतसँग अनुदानमा यो रेलमार्ग बनाइदिन आग्रह गर्ने योजना बनाएको छ ।
नेपालले गरेको जोडबल विपरीत नै भारतले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे ‘ब्रोड गेज’ प्रविधिमै गरेको छ । नेपालले आफ्ना देशभित्र बन्नेसहित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग समेत स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउने नीति लिएको छ ।
तर, अनुदानमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन गर्न चासो देखाएको भारतले स्ट्यान्डर्ड गेजमा आधारित भएर अध्ययन गर्ने नेपालको प्रस्ताव मानेन । जसका कारण सरकारले काठमाडौं जोडिने रेलमार्गको अध्ययन भारतमा प्रयोगमा रहेको पुरानै प्रविधिमा आधारित भएर गरेको छ ।
विज्ञहरूले त देशभित्रका अन्य रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजको हुने र भारतीय सीमातर्फको रेलमार्ग ब्रोडगेजमा हुने भएमा ‘ब्रेक अफ गेज’ को समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै सचेत गराउँदै आएका छन् ।
ब्रोडगेज भारतको परम्परागत रेल्वे प्रविधि हो । अहिले विश्वभर नै स्ट्यान्डर्ड गेज प्रविधि प्रचलनमा आइसकेको छ । भारतले पनि विदेशीको सहयोग लिएर कतिपय रेलमार्गलाई स्ट्यान्डर्ड गेजमा रूपान्तरण गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
तर, चीनबाट काठमाडाैं जोडिने रेल स्टान्डर्ड हुने भएपछि रणनीतिक हिसावले भारतले नेपाललाई प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरभन्दा बढीको उच्च गति प्राप्त गर्न कठिन हुने ब्रोडगेजमै आधारित भएर अध्ययन गर्न सहमत गरायो ।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे १८ महिनाभित्र यो काम सकाउने गरी २२ असोज २०७८ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गरेको हो । भारतले सम्झौताअनुसार नेपालमै काम गर्न टोली पठाएको थियो ।
त्यसकै आधारमा भारतले अध्ययन सकेर नेपाललाई अध्ययनका लागि प्रतिवेदन दिएको हो । अन्तिम रुप दिएर प्रतिवेदनलाई औपचारिक रुपमा भारतले हस्तान्तरण गरेपछि लगानी खोज्ने काम सुरु हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।