काठमाडौँ — बंगलादेशले नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजाने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को चौथो बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँका सरोकारवाला निकायसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्ने विषयमा पनि दुवै देशका अधिकारीहरू सहमत भएका छन् ।
‘बंगलादेशले विद्यमान संरचनाबाट ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजान सकिने भनेको छ,’ ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले भने, ‘बंगलादेशले अहिले भारतबाट बिजुली किनिरहेकामा त्यही प्रणालीबाट जाने गरी नेपालको बिजली मागेको हो । यद्यपि यसका लागि पनि त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक छ ।’
भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई अधिकार दिएको छ । नेपाल र भारत तथा भारत र बंगलादेशबीच अहिले भइरहेको विद्युत् व्यापारमा एनभीभीएनले मध्यस्थकर्ताका रुपमा काम गरिरहेको छ । यसकारण नेपाल–बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारमा पनि एनभीभीएनको भूमिका खोजिएको हो । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर नेपालको बिजुली सोझै बंगलादेश जाने भने होइन ।
नेपालले एनभीभीएनलाई उपलब्ध गराउने र सोही परिमाण बराबरको बिजुली एनभीभीएनले बंगलादेशलाई दिने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्छ । यस्तो सम्झौता गर्न बिहीबारको बैठकपछि नेपाल र बंगलादेशका अधिकारी सहमत भएका छन् । भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर मात्रै नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्ने भएकाले एनभीभीएनसँग छलफल अघि बढाउन लागिएको हो । यद्यपि विगतदेखि नै यस्तो त्रिपक्षीय छलफलका लागि पहल हुँदै आएको छ । तर हालसम्म पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन ।
काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी बैठक’ का सहभागी ।
सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि संयुक्त लगानी गर्नेबारे दुवै पक्ष प्रारम्भिक रुपमा सहमत भएको पनि ऊर्जा सचिव तिवारीले बताए । जेएससीको तेस्रो बैठकबाट नेपालका दुई जलविद्युत् आयोजना सुनकोसी–३ र खिम्ती–शिवालयमा संयुक्त लगानी खोज्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । त्यसयता बंगलादेशी टोलीले दुई पटक सुनकोसी–३ आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरिसकेको छ । यो आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कम्पनी अफ् बंगलादेश (पीजीसीबी)को संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा लगानी कम्पनी खोलेर निर्माण गरिनेछ । बंगलादेशले चासो राखेको अर्को खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०२३ डिसेम्बर सम्ममा सकिसक्ने जानकारी नेपालले बंगलादेशलाई गराएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप २ वर्ष समय पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) सँग अबको एक/दुई महिनाभित्रै विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि बंगलादेशको छ । माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स पाएको जीएमआरले हालसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बंगलादेशमा ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने बताउँदै आएको जीएमआर सक्दो चाँडो पीएसए गरेर लगानी जुटाउने बाटो खोजिरहेको छ । बैठकले दुई देशबीच दीर्घकालीन रुपमा ऊर्जा व्यापारको सम्भावना, व्यापारको ढाँचा, नियम र सर्त, प्रसारण प्रणाली, नियमनकारी निकायको भूमिकालगायत विषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ । नवीकरण ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टेनेबल एन्ड रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट अथोरिटी (स्रेडा) बीच सम्झौता गर्न एक महिनाभित्र मस्यौदा तयार पार्ने विषयमा पनि दुवै देशका अधिकारी सहमत भएका छन् ।
नेपालको जलविद्युत्का लागि बंगलादेश सम्भावित ठूलो बजार हो । ०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजित १८औं सार्क सम्मेलनका क्रममा बंगलादेशले क्षेत्रीय रूपमा विद्युत् व्यापार तथा सहकार्यका लागि पहिलोपटक प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावपछि ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेसन’ को अवधारणाअनुसार बंगलादेशले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसयता ०७५ साउनमा ढाँकामा आयोजना भएको ‘दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन’ का क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।
सन् २०१८ अगस्टमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यका औपचारिक सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन भएको थियो । गत वर्ष भदौ २९ मा बसेको जेएससीको तेस्रो बैठकले विद्युत् व्यापार तथा आदान–प्रदानका लागि डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाउन सहमति गरेको थियो । दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि भारतसमेतलाई राखेर त्रिपक्षीय रूपमा छलफल गर्ने सहमतिसमेत उक्त बैठकबाट भएको थियो । तर हालसम्म पनि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन । ईकान्तिपुर
