मलेसियामा कार्यरत विदेशीहरुले यहीँ अक्टोबरदेखी ईपीएफमा २% रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने।

क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसिया सरकारले यहीँ अक्टोबर महिनादेखि यहाँ कार्यरत सबै वैधानिक विदेशी श्रमिकहरूका लागि अनिवार्य रूपमा कर्मचारी भविष्य सञ्चय कोष (KWSP / EPF) ईपीएफमा आफ्नो पारिक्ष्रमिकको केहि प्रतिशत रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गरेको छ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब यहीँ अक्टोबरको पाउने सेलरीबाट विदेशी श्रमिकको जम्मा मासिक तलबबाट २% र रोजगारदाताबाट २% गरी जम्मा ४% रकम कटौती गरी ईपीएफ खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।

सरकारको भनाइअनुसार, कम्पनीहरूले आफ्ना वैधानिक श्रमिकहरूको ईपीएफ खाता अनलाइनमार्फत सजिलै खोल्न सक्नेछन्। खाताको सम्पुर्ण विवरण रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई पनि अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । जसले श्रमिकले आफ्नो खातामा कति रकम जम्मा भए , अथवा नभएको सजिलै हेर्न पाउँछ ।

यसअघि मलेसियाका धेरै कम्पनीहरूले कामदारको नाममा ईपीएफ खाता नै नखोली मासिक तलबबाट २% कटौती रकम राख्ने जस्ता समस्या देखिएका थिए। अबदेखि यस्तो नगर्न सरकारले कडा निर्देशन दिएको छ।

यो नयाँ नियमले विदेशी श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा मुद्दामा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। काम छाडेपछि वा फर्कने बेलामा श्रमिकहरूले उक्त रकम फिर्ता लिन सक्ने सरकारको भनाइँ छ ।

तर मलेसियामा यस्ता किसिमका नयाँ नियम हरु पुर्ण रुपमा लागू र कार्वानयन गराउन अत्याधिक चुनौती पनि रहेको अगुवा नेपाली जानकारहरु बताउँछन् । यहीँ बर्षदेखी लागू भएको न्युनतम पारिक्ष्रमिक आरएम १७०० अझै पनि कैयौं नेपालीसंगै विदेशी श्रमिकहरुले पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले फ़ेरि अर्को राम्रै नियम ल्याउनु स्वागत योग्य रहे ता पनि , लागू गरिएको नियम पुर्ण कार्वानयन गराउन चुनौती नै रहेको नेपाली अगुवा हरुको भनाइँ छ ।

मलेसियामा अझै पनि कैयौं यस्ता कम्पनी छ् , जसले बढेको न्युनतम पारिक्ष्रमिक विदेशी श्रमिकहरुलाई भुक्तानी गरिरहेको छैन । पारिक्ष्रमिक बढाएकै छैन । यो सबैको बीचमा अब यो ईपीएफमा जम्मा भएको रकम श्रमिकले श्रम अवधी सकिएर घर जाने बेलामा पाउलान् कि नपाउलान् भन्ने अन्यौलता पनि कायम नै रहेको अगुवा जानकारहरु बताउँछन् ।

मलेसियामा अहिले पनि करिबकरिब ४ लाख नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छ्न । अब बढेको न्युनतम पारिक्ष्रमिकसंगै , ईपीएफ लगायत यस्ता नयाँ नियमहरुको पालना गर्न र गराउन मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले कस्ता किसिमका प्रभावकारी भुमिका खेल्छ् ? नियम नमान्ने रोजगारदाता – कम्पनीलाई कस्तो किसिमको कारवाही गर्लान् ? त्यो भने , हेर्न बाँकी नै छ ।